২২ ঘন্টা আগে, Reuters-এর রিপোর্টে জানা gela bahwa Trump प्रशासन ने एक नई नीति की घोषणा की, जिसके तहत वैध वीजा, ग्रीन कार्ड या अन्य कानूनी दस्तावेज़ रखने वाले प्रवासियों को भी हिरासत में लिया जा सकेगा। Reuters के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य “अवैध प्रवास की संभावित जोखिम को कम करना” और “सीमा सुरक्षा को मजबूत करना” है। এই ঘোষণাটি Trump প্রশাসনের tidigare নিবাসি নীতির একটি ধারার অংশ, যা ২০১৭ থেকে চলমান একটি বিস্তৃত প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে Basundhara রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের ভিতরে বাসിക്കുന്ന একটি পরিবার, যাদের পিতाजी H-1B ভীজা holder, এই নئی নীতির প্রভাব থেকে বাবুকে দারুণ চিন্তিত। “আমি কানুন মেনে চললাম, কিন্তু এখন আমার বাবুকে বন্দি করতে পারে সরকার,” বলেন ৩৪ বছরের নূর জাহান, যিনি পिछले পাঁচ বছর থেকে মার্কেটিং এজেন্সিতে কর্মरত। এই ধরনের प्रतिक्रिया दुनिया भर के वैध प्रवासी समुदायों में देखी जा रही है, जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी चुनौतियों की तैयारी कर रहे हैं।

নীতির পটভূমি: Trump প্রশাসনের নিবাসি কঠোরতাের অভ্যাস

২০১৭ের జనవరి, Trump ने अपने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद “ব্রাডার বর্ডার সিকিউরিটি এক্সিকিউটিভ অর্ডার” (Executive Order 13769) জারি किया, যা সात majoritairely Muslim-desher নাগরিকের アメリカে প্রবেশকে अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। এই নীতিকে “ট্র্যাভেল ব্যান” নামে পরিচিত, যা মামলায় নিষিদ্ধ হয়নি, কিন্তু最高裁ায় několik बार挑戦されました।

২০১৮-২০১৯ সালে, administración ने “পাবলিক চার্জ রুল” (Public Charge Rule) প্রস্তাবিত की, जो green card या 비자申請者 के लिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने का प्रमाण मांगती थी। आलोचकों का कहना था कि यह नीति कम आय वाले प्रवासियों को असमान रूप से लक्षित करती है। ২০২০ সালে, Supreme Court ने এই নিয়মকে কিছু অংশে অনুমোদন किया, যদিও এর প্রয়োগে বাধা পড়ল।

২০২১ সালের শুরু में, Biden administración ने कई Trump-युग के प्रतिबंधों को उलट दिया, जिनमें डैका (DACA) प्राप्तकों की संरक्षण और refugiados के लिए प्रवेश सीमा में वृद्धि शामिल थी। हालाँकि, ২০২৪ के 중간 चुनावों के बाद, républican partij ने कांग्रेस में बहुमत हासिल किया, जिसने Trump को फिर से प्रवास नीति पर आक्रामक रुख अपनाने का अवसर दिया।

২০২৫ के शरद ऋतु में, Trump ने “নিরাপদ সীমানা, নিরাপদ দেশ” (Secure Borders, Secure Nation) नामক একটি omfattende योजना का अनावरण किया, जिसमें सीमा पर अतिरिक्त ৫,০০০ बॉर्डर patrol एजेंटों की तैनाती, निर्वासन न्यायालयों की गति में वृद्धि, और हिरासत केंद्रों की क्षमता में ৩০% वृद्धि शामिल थी। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, ২০২৬ ফেব্রুয়ারি में amministrazione ने “Legal Entrant Detention Authority” (LEDA) नामक एक provisory मार्गदर्शिका जारी की, जो वैध 입국者 को भी “national security interest” के आधार पर हिरासत में लेने की अनुमति देती थी। এখন, ২২ মে की ঘোষণা LEDA को正式な規則に昇格させ、連邦エージェントが裁判所の命令なくても拘留できるようにするものです。

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) এর কাঠামো অনুযায়ী, ২০২০ সালে fedral হिरासত Centers-এ প্রায় ২৫,০০০ নিবাসি ছিল; ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ৩৮,০০০ পর্যন্ত উঠে গেল, যা মূলত অদালত ব fidèle asylum seekers এবং নিবাসি উಲ್ಲঙ्घনকারী। LEDA নಿಯমের প্রয়োগের পর, DHS estimés ২০২৬ শেষ পর্যন্ত হिरাসতের সংখ্যা ৫৫,০০০ से पार कर जाने की भविष्यवाणी कर रहा है, जिनमें 상당 부분 legally admitted non‑citizens होंगे।

বিবিধ গैर সরকারি সংস্থা (NGO) ও আইনি সংস্থা এই প্রক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্ক করছে।アメリカン시빌리버تیユニオン (ACLU) の法務チームは、LEDA が「 devido processo di legge ” の原則に反し、第 五修正案 の 「life, liberty または property」 の保護を侵害すると主張しています।同時に、মigrant direitos defensa নেটওয়ার্ক (MDN) नामकcoalition ने यूएन के मानवाधिकार परिषद में एक शिकायत दायर की, जिसमें अमेरिका पर “अवैध निरोध”和 “विश्वासघातपूर्ण प्रवासी नीति” के आरोप लगाए गए हैं।

বিপक्षীয় সমালোচকও এই নীতিকে ভয়াবহ করে বলছেন। সেনেটर এলিজাবेच ওয়ারেন (D‑MA) نے कहा, “हमारे देश की ताक़त उसके विविधता में है; हमें कानून का पालन करने वाले लोगों को दंडित नहीं करना चाहिए।” दूसरी ओर, републиকन সিনেটর টেড קרুজ (R‑TX) ने कहा, “আমরা নিরাপত্তার খাঁজে কোনো কংপ্লিমেন্ট নেই; যে কেউ আমাদের সীমা পারলে, irrespective of his paper, той вопрос о проверке подлежит。” এই বিভক্ত conversación अमेरिका के राजनीतिक भूगोल में गहरी दरार को दर्शाती है।

বিশ্ব स्तরে প্রতিক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

আন্তর্জাতিক cộngদেশে এই নীতিটি ঘন ঘন তুলনা করা হয়ে যাচ্ছে ইউরোপের “ডublin III” নির্দেশিকার সাথে, যা asylum seekers को प्रथम प्रवेश देश में वापस भेजने की आवश्यकता होती है। যूरोपীয় संघের মigration এবং নিবাসি মন্ত্রণালয় (ΕΥ) এর spokesman ने कहा, “যद्यपি प्रत्येक राष्ट्र के पास अपने सीमा की रक्षा करने का संप्रभु अधिकार है, किंतु मानवाधिकार मानकों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है।”

আফ্রিকায়, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতোประเทศोंからの श्रमिक प्रवासियों के संगठन ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें अमेरिकी नियोक्ताओं से आग्रह किया गया कि वे H‑1B और L‑1 비자 धारकों के साथ अपने अनुबंधों की समीक्षा करें और संभावित हिरासत की स्थिति में कानूनी सलाह की व्यवस्था करें। 동시에, कनाडा ने अपने “Express Entry” प्रणाली के माध्यम से कुशल arbetskraft के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने की घोषणा की, जिससे कुछ技術者が北へ移動する傾向が見られます。

আগামী মাসে, fédérale अदालतों में LEDA की वैधता पर कई याचिकाएँ दायर होने की उम्मीद है। если суды tämän säännön perustuslainvastaisena pitävät, तो प्रशासन को या तो नीति को संशोधित करना होगा या最高裁ाに上訴する必要があります।無論如何、この議論は 2026の中間選挙と 2028年の大統領選挙の主要な議題となることがほぼ確実です。